भारत सरकार ने 2025 में प्रॉपर्टी से जुड़े कई नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जिससे संपत्ति खरीदने, बेचने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी। ये बदलाव जमीन, मकान, प्लॉट और कमर्शियल संपत्तियों को लेकर लागू होंगे, जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना, महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाना और कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। आइए, जानते हैं 2025 में लागू होने वाले इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
प्रमुख बदलाव 2025 में
| नियम का नाम | मुख्य बदलाव |
|---|---|
| ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | अब सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जिससे रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। |
| आधार लिंकिंग | प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स से आधार लिंक अनिवार्य होगा, जिससे बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी। |
| GST दरों में बदलाव | अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1%, रेजिडेंशियल पर 5% और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 12% जीएसटी लागू होगा। |
| महिलाओं के अधिकार | बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, विवाहित महिलाओं को भी कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। |
| डिजिटल रिकॉर्ड्स | सभी प्रॉपर्टी डेटा सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। |
| रेंट और लीज़ नियम | रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, किराया बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा। |
1. डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। 2025 से:
- सभी संपत्ति दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा पहचान सत्यापित होगी।
- रजिस्ट्रेशन फीस UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान की जा सकेगी।
- यह प्रक्रिया फ्रॉड और जाली दस्तावेज़ों पर रोक लगाने में मदद करेगी।
इसे कैसे करें?
- सरकारी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें।
- वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अंतिम पुष्टि करें।
2. आधार कार्ड से संपत्ति की सुरक्षा
बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए 2025 में सभी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा।
- बिना आधार लिंकिंग के संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जी लेनदेन पर रोक लगेगी।
- किरायेदारों की पहचान सत्यापित करने के लिए भी आधार अनिवार्य होगा।
3. नई GST दरें और कर लाभ
2025 में लागू किए गए कर सुधारों से होमबायर्स और निवेशकों को लाभ मिलेगा।
| संपत्ति का प्रकार | नई GST दर |
| अफोर्डेबल हाउसिंग (₹45 लाख तक) | 1% |
| सामान्य रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी | 5% |
| कमर्शियल प्रॉपर्टी | 12% |
| खाली प्लॉट | कोई जीएसटी नहीं |
- दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट दी जाएगी (पहले केवल एक पर थी)।
- किराए से होने वाली आय की टीडीएस सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना कर दी गई है।
4. भूमि परिवर्तन और कृषि भूमि से रेजिडेंशियल में बदलाव
अब किसी भी कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र में बदलने के लिए CLU (Change of Land Use) प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
- बिना अनुमति कृषि भूमि पर निर्माण करने पर 3 साल की जेल या ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
- रेजिडेंशियल ज़मीनों पर बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. विवाद समाधान और तेज़ न्याय प्रक्रिया
प्रॉपर्टी विवादों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।
- वसीयत (Will) और उत्तराधिकार संबंधी रिकॉर्ड्स को डिजिटलीकरण किया जाएगा।
- छोटे विवादों को ऑनलाइन समाधान प्लेटफॉर्म पर सुलझाया जाएगा।
- मुकदमों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
6. किराएदारी के नए नियम
किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं:
- किराएदारी समझौते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।
- टीडीएस सीमा ₹6 लाख तक बढ़ाई गई है।
(FAQs)
2025 में प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया कैसे बदलेगी?
2025 से, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल पेमेंट्स शामिल होंगे।
क्या किरायेदारों के लिए भी आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी?
हां, किराएदारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार लिंकिंग जरूरी होगी।
क्या प्लॉट खरीदने पर जीएसटी लगेगा?
नहीं, अगर प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा।
क्या महिलाएं अब अपने पति की संपत्ति में हक़दार होंगी?
हाँ, 2025 के नए नियमों के तहत विवाहित महिलाओं को उनके पति की संपत्ति पर अधिक कानूनी अधिकार मिलेंगे।
क्या प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन देखे जा सकते हैं?
हां, 2025 से सभी संपत्ति दस्तावेज़ सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।